🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Industry Inspector Mains 2022 MEDIUM

माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 च्या अनुषंगाने खालीलपैकी कोणते विधान / विधाने चूकीचे आहे / आहेत ? अ. या कायदयानुसार केंद्र सरकार भारताच्या सरन्यायाधीशाच्या संमतीने केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना करेल. ब. केंद्रीय माहिती आयुक्तांची संख्या 12 पेक्षा जास्त नसावी. क. मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती भारताचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतीशी सल्लामसलत करून करतात.

EN With reference to the Right to Information Act, 2005, which of the following statement(s) is/are incorrect? a. Under this Act, the Central Government will constitute the Central Information Commission with the consent of the Chief Justice of India. b. The number of Central Information Commissioners shall not exceed 12. c. The Chief Information Commissioner is appointed by the Chief Justice of India in consultation with the President. Alternative answers:

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

अ फक्त

Only a

अ आणि ब फक्त

Only a and b

क फक्त

Only c

वरीलपैकी सर्व

All of the above

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (4) वरीलपैकी सर्व

• सर्व विधानांची कायदेशीर पडताळणी:

• विधान (अ) चुकीचे आहे: कलम 12(1) नुसार केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे आयोग स्थापन करते; यासाठी सरन्यायाधीशांच्या संमतीची कोणतीही आवश्यकता नसते.

• विधान (ब) चुकीचे आहे: कलम 12(2) नुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांची संख्या 10 पेक्षा जास्त नसेल (12 नव्हे).

• विधान (क) चुकीचे आहे: कलम 12(3) नुसार मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती हे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व कॅबिनेट मंत्र्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून करतात; सरन्यायाधीशांचा यात कोणताही संबंध नसतो.

• निष्कर्ष: विचारलेली तिन्ही विधाने चुकीची आहेत, म्हणून पर्याय (4) वरीलपैकी सर्व हे अचूक उत्तर आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना केंद्र सरकार करते (कलम 12(1)), आयुक्तांची कमाल संख्या 10 असते (कलम 12(2)), आणि नियुक्ती राष्ट्रपती करतात (कलम 12(3)).

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) All of the above

• Verification of Statements:

• Statement a is incorrect: Section 12(1) empowers the Central Government to constitute the Commission by notification; no consent of the CJI is required.

• Statement b is incorrect: Section 12(2) caps the number of Information Commissioners at ten, not 12.

• Statement c is incorrect: Under Section 12(3), appointments are made by the President on the recommendation of a committee (PM, LoP, Cabinet Minister); the CJI plays no role.

• Conclusion: All statements are incorrect.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: Central Information Commission has a statutory cap of 10 commissioners, and the CJI has no appointing role.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) अ फक्त (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) अ आणि ब फक्त (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) क फक्त (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (4) वरीलपैकी सर्व (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (4) वरीलपैकी सर्व**[/gold]

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ घटक चाचणी

quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'वरीलपैकी सर्व' हे असून ते 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन