माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 च्या अनुषंगाने खालीलपैकी कोणते विधान / विधाने चूकीचे आहे / आहेत ? अ. या कायदयानुसार केंद्र सरकार भारताच्या सरन्यायाधीशाच्या संमतीने केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना करेल. ब. केंद्रीय माहिती आयुक्तांची संख्या 12 पेक्षा जास्त नसावी. क. मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती भारताचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतीशी सल्लामसलत करून करतात.
EN
With reference to the Right to Information Act, 2005, which of the following statement(s) is/are incorrect?
a. Under this Act, the Central Government will constitute the Central Information Commission with the consent of the Chief Justice of India.
b. The number of Central Information Commissioners shall not exceed 12.
c. The Chief Information Commissioner is appointed by the Chief Justice of India in consultation with the President.
Alternative answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (4) वरीलपैकी सर्व
•
सर्व विधानांची कायदेशीर पडताळणी:
•
विधान (अ) चुकीचे आहे: कलम 12(1) नुसार केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे आयोग स्थापन करते; यासाठी सरन्यायाधीशांच्या संमतीची कोणतीही आवश्यकता नसते.
•
विधान (ब) चुकीचे आहे: कलम 12(2) नुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांची संख्या 10 पेक्षा जास्त नसेल (12 नव्हे).
•
विधान (क) चुकीचे आहे: कलम 12(3) नुसार मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती हे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व कॅबिनेट मंत्र्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून करतात; सरन्यायाधीशांचा यात कोणताही संबंध नसतो.
•
निष्कर्ष: विचारलेली तिन्ही विधाने चुकीची आहेत, म्हणून पर्याय (4) वरीलपैकी सर्व हे अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना केंद्र सरकार करते (कलम 12(1)), आयुक्तांची कमाल संख्या 10 असते (कलम 12(2)), आणि नियुक्ती राष्ट्रपती करतात (कलम 12(3)).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) All of the above
•
Verification of Statements:
•
Statement a is incorrect: Section 12(1) empowers the Central Government to constitute the Commission by notification; no consent of the CJI is required.
•
Statement b is incorrect: Section 12(2) caps the number of Information Commissioners at ten, not 12.
•
Statement c is incorrect: Under Section 12(3), appointments are made by the President on the recommendation of a committee (PM, LoP, Cabinet Minister); the CJI plays no role.
•
Conclusion: All statements are incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Central Information Commission has a statutory cap of 10 commissioners, and the CJI has no appointing role.