संसदेने पारित केलेल्या 'माहितीचा अधिकार (सुधारणा) कायदा, २०१९' संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: १. या सुधारणेद्वारे केंद्रीय व राज्य माहिती आयुक्तांचा मूळ कायद्यातील पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ काढून टाकण्यात आला. २. या सुधारणेत अशी तरतूद करण्यात आली की केंद्रीय स्तरावर मुख्य माहिती आयुक्तांचे (CIC) वेतन हे भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समतुल्य असेल. ३. या दुरुस्तीने माहितीच्या गैरवापरावर आळा घालण्यासाठी माहिती मागण्यामागील कारण देणे अर्जदारासाठी बंधनकारक केले. वरीलपैकी कोणती विधाने अयोग्य (योग्य नाहीत) आहेत?
EN
With reference to the 'Right to Information (Amendment) Act, 2019', consider the following statements:
1. It removed the statutory provision of a fixed 5-year tenure for the Chief Information Commissioner and Information Commissioners.
2. It explicitly provided that the salary of the Chief Information Commissioner shall be equivalent to that of the Chief Election Commissioner.
3. It made it obligatory for an applicant to state reasons for seeking information to prevent misuse.
Which of the statements given above is/are NOT correct?
योग्य उत्तर: (३) केवळ २ आणि ३.
स्पष्टीकरण:
•
विधान १ सत्य आहे: २०१९ च्या दुरुस्तीने ५ वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ रद्द केला आणि कार्यकाळ ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे सोपवले (केंद्र सरकारने तो ३ वर्षे केला आहे).
•
विधान २ अयोग्य आहे: मूळ २००५ च्या कायद्यात वेतन निवडणूक आयुक्तांच्या समतुल्य होते; परंतु २०१९ च्या दुरुस्तीने ही समतुल्यता काढून टाकली आणि वेतन ठरवण्याचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे दिले.
•
विधान ३ अयोग्य आहे: २०१९ च्या दुरुस्तीने कलम ६(२) मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही; आजही अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण देणे अजिबात बंधनकारक नाही.
•
प्रश्न विचारतो 'कोणती विधाने योग्य नाहीत' (अयोग्य आहेत), त्यामुळे उत्तर (३) केवळ २ आणि ३ हे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
२०१९ च्या दुरुस्तीवर विरोधकांनी माहिती आयोगांची स्वायत्तता कमी करून त्यांना केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून ठेवल्याची तीव्र टीका केली होती.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: (3) 2 and 3 only.
Explanation:
•
Statement 1 is correct: The 2019 amendment eliminated the fixed 5-year tenure prescribed in the original Act, empowering the Central Government to determine tenure.
•
Statement 2 is incorrect: In the original 2005 Act, the CIC's salary was pegged to that of the Chief Election Commissioner. The 2019 amendment removed this statutory parity and vested the power to determine salaries entirely with the Central Government.
•
Statement 3 is incorrect: The amendment made NO change to Section 6(2); applicants are still NOT required to provide reasons for seeking information.
•
Since the question asks for statements that are NOT correct, the answer is (3) 2 and 3 only.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The 2019 amendment attracted widespread debate because it downgraded the status and security of Information Commissions.