संसदेच्या अधिवेशनांच्या आयोजनाबाबत भारतीय राज्यघटनेत खालीलपैकी कोणती स्पष्ट तरतूद आहे?
EN
Which of the following is the explicit constitutional provision regarding the sessions of Parliament?
योग्य उत्तर पर्याय ४ (दोन अधिवेशनांमधील अंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये) आहे.
### घटनात्मक विश्लेषण:
•
कलम ८५(१) (संसदेची सत्रे):
•
राज्यघटनेच्या कलम ८५(१) नुसार, राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला वेळोवेळी अशा वेळी व अशा ठिकाणी बैठक बोलावतील, जे त्यांना योग्य वाटेल.
•
परंतु एका सत्रातील शेवटची बैठक आणि पुढील सत्रातील पहिल्या बैठकीसाठी निश्चित केलेली तारीख यांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असता कामा नये.
•
या तरतुदीनुसार संसदेने वर्षातून किमान दोन वेळा भेटणे अनिवार्य ठरते, परंतु संविधानातील शब्दरचना 'दोन अधिवेशनांमधील अंतर सहा महिन्यांहून अधिक असू नये' अशी आहे.
•
सध्याची प्रथा (भारतात ३ अधिवेशने होतात):
१.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session): फेब्रुवारी ते मे
२.
पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session): जुलै ते ऑगस्ट/सप्टेंबर
३.
हिवाळी अधिवेशन (Winter Session): नोव्हेंबर ते डिसेंबर
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
संसदेचे अधिवेशन बोलावणे (Summoning), स्थगित करणे (Prorogation) आणि लोकसभा विसर्जित करणे (Dissolution) हे अधिकार राष्ट्रपतींना कलम ८५ अन्वये प्राप्त आहेत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option 4 (The gap between two sessions must not exceed six months).
### Constitutional Analysis:
•
Article 85(1) (Sessions of Parliament):
•
Article 85(1) provides that the President shall summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit.
•
Crucially, the Constitution mandates: "six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session."
•
Hence, while it implies Parliament must meet at least twice a year, the exact constitutional constraint is that the gap between two successive sessions cannot exceed six months.
•
Current Practice in India (Three Sessions Annually):
1.
Budget Session: February to May
2.
Monsoon Session: July to August/September
3.
Winter Session: November to December
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
The power to summon and prorogue both Houses of Parliament, as well as dissolve the Lok Sabha, rests with the President under Article 85, on the advice of the Prime Minister and Council of Ministers.