भारतीय संविधानाच्या कलम २२(४) मधील सध्याच्या प्रभावी तरतुदीनुसार, सल्लागार मंडळाच्या (Advisory Board) अनुकूल अहवालाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त किती कालावधीसाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत (Preventive Detention) ठेवता येते?
EN
According to the currently effective provisions of Article 22(4) of the Indian Constitution, for what maximum period can a person be kept in preventive detention without obtaining the approval of an Advisory Board?
योग्य उत्तर पर्याय (३) '३ महिने' आहे.
विश्लेषण:
१.
कलम २२(४) अन्वये, सल्लागार मंडळाच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत ठेवता येत नाही.
२.
जर स्थानबद्धतेचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा वाढवायचा असेल, तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या सल्लागार मंडळाचा अनुकूल अहवाल आवश्यक असतो.
३.
महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा: ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७८ द्वारे हा कालावधी ३ महिन्यांवरून २ महिने करण्याचे संमत करण्यात आले होते; परंतु ही तरतूद केंद्र सरकारने अधिसूचित न केल्याने आजही मूळ ३ महिन्यांचीच मुदत कायदेशीररीत्या अंमलात आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
जर प्रश्न 'सध्या किती कालावधी' असा असेल तर उत्तर '३ महिने' येईल; जर '४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार किती करण्यात आला होता' असा विचारला तर उत्तर '२ महिने' येईल.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (3) '3 months'.
Analysis:
1.
Under Article 22(4), no person can be detained under preventive detention for a period exceeding 3 months unless an Advisory Board finds sufficient cause for such detention.
2.
The Advisory Board consists of persons who are or have been or are qualified to be appointed as Judges of a High Court.
3.
Crucial legal nuance: The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 had reduced this maximum period from 3 months to 2 months; however, this specific amendment provision has not yet been brought into force by executive notification. Hence, the 3-month limit continues in practice.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
If asked 'currently effective period', the answer is 3 months; if asked 'period proposed by the 44th Amendment Act', the answer is 2 months.