भारतीय संविधानातील संपत्तीच्या हक्कासंदर्भातील कलम ३००A बाबत खालील विधाने विचारात घ्या: (अ) संपत्तीचा हक्क विषयक कलम ३००A हे संविधानाच्या भाग XI (भाग ११) मध्ये समाविष्ट आहे. (ब) कलम ३००A चे अधिकृत शीर्षक 'कायद्याच्या प्राधिकाराशिवाय व्यक्तींना संपत्तीपासून वंचित न करणे' असे असून तो एक कायदेशीर/घटनात्मक हक्क आहे. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?
EN
Consider the following statements regarding Article 300A concerning the right to property in the Indian Constitution:
(a) Article 300A relating to property is placed in Part XI of the Constitution.
(b) The official heading of Article 300A is 'Persons not to be deprived of property save by authority of law' and it is a constitutional/legal right.
Which of the above statements is/are correct?
योग्य उत्तर पर्याय (२) 'केवळ विधान (ब) बरोबर' आहे.
विश्लेषण:
१.
विधान (अ) चुकीचे आहे: संपत्तीचा मूलभूत हक्क ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७८ द्वारे भाग ३ मधून वगळण्यात आला आणि संविधानाच्या भाग १२ (भाग XII), प्रकरण ४ मध्ये 'कलम ३००A' म्हणून समाविष्ट करण्यात आला (भाग XI मध्ये नाही).
२.
विधान (ब) बरोबर आहे: कलम ३००A चे अधिकृत शीर्षक 'कायद्याच्या प्राधिकाराशिवाय व्यक्तींना संपत्तीपासून वंचित न करणे' (Persons not to be deprived of property save by authority of law) असे आहे. हा आता मूलभूत हक्क नसून कायदेशीर/घटनात्मक हक्क (Legal/Constitutional Right) आहे.
३.
यामुळे संपत्तीच्या हक्काच्या उल्लंघनाबाबत थेट कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही, परंतु कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
४४ व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी संपत्तीचा हक्क कलम १९(१)(f) आणि कलम ३१ मध्ये मूलभूत हक्क म्हणून संरक्षित होता.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (2) 'Only statement (b) is correct'.
Analysis:
1.
Statement (a) is incorrect: The Right to Property was repealed as a Fundamental Right by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978 and relocated to Part XII (Part 12), Chapter IV as Article 300A (not Part XI).
2.
Statement (b) is correct: The official heading of Article 300A is 'Persons not to be deprived of property save by authority of law'. It is now an ordinary constitutional/legal right, not a Fundamental Right.
3.
As a consequence, a citizen cannot approach the Supreme Court directly under Article 32 for its violation, though remedy under Article 226 in High Courts remains available.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Prior to the 44th Amendment Act, 1978, the right to property was guaranteed under Article 19(1)(f) and Article 31.