पंचायतींना 73 व्या घटना दुरुस्तीने ............ दर्जा प्रदान केला.
EN
The 73rd Constitutional Amendment conferred .......... status upon Panchayats.
अचूक उत्तर: पर्याय (२) संविधानात्मक
७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या कायदेशीर स्वरूपानुसार पर्याय (२) संविधानात्मक (घटनात्मक / Constitutional) हे अचूक उत्तर आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
पर्याय (२) अचूक उत्तर: १९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने भारतीय संविधानात 'भाग ९' (कलम २४३ ते २४३-O) आणि '११ वी अनुसूची' नव्याने समाविष्ट करून पंचायतींना संविधानात्मक / घटनात्मक (Constitutional) दर्जा बहाल केला. यामुळे पंचायती राज संस्था या राज्यांच्या मर्जीवर अवलंबून न राहता संविधानाने संरक्षित केलेल्या अविभाज्य संस्था बनल्या.
•
पर्याय (१) वैधानिक (Statutory): ७३ व्या घटनादुरुस्तीपूर्वीच पंचायती विविध राज्य कायद्यांनुसार वैधानिक संस्था म्हणून अस्तित्वात होत्या; घटनादुरुस्तीने त्यांना वैधानिक वरून 'घटनात्मक' दर्जा प्राप्त झाला.
•
पर्याय (३) संस्थात्मक (Institutional): हा सामान्य शब्द आहे.
•
पर्याय (४) न्यायिक (Judicial): पंचायती या स्थानिक स्वशासनाच्या संस्था आहेत, न्यायिक न्यायाधिकरण नव्हेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: घटनात्मक दर्जाची वैशिष्ट्ये:
•
संविधानाचा भाग ९: 'पंचायती' (कलम २४३ ते २४३-O).
•
संविधानाची ११ वी अनुसूची: २९ विषय.
•
नियमित ५ वर्षांनी निवडणुका घेणे घटनात्मकरीत्या बंधनकारक.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Constitutional
According to the 73rd Constitutional Amendment Act, Option (2) Constitutional is the correct answer.
Detailed Analysis:
•
Option (2) is correct: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 elevated Panchayats from statutory state entities to constitutional bodies by inserting Part IX and the Eleventh Schedule into the Constitution of India.
•
Option (1) Statutory: Panchayats already possessed statutory status under various state laws prior to 1992. The amendment elevated them to constitutional status.
•
Options (3) and (4) Institutional / Judicial: Incorrect legal designations.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Constitutional Status:
•
Conferred by 73rd CAA, 1992.
•
Enshrined in Part IX (Articles 243 to 243-O).