अ) जर राज्य विधीमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतीने पुनर्विचारासाठी परत पाठविले आणि जर ते पुन्हा राज्य विधीमंडळाने मंजूर करून परत राष्ट्रपतीकडे संमतीसाठी पाठविले तर राष्ट्रपतीस त्या विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक असते. ब) राज्यपालाने राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतीस सहा महिन्यांचा कालावधी राज्यघटनेने निश्चित केला आहे. पर्यायी उत्तरे:
EN
Consider the following statements:
(a) If a bill passed by the State Legislature is returned by the President for reconsideration and if it is passed again by the State Legislature and presented to the President for assent, the President is bound to give assent to that bill.
(b) The Constitution has fixed a time limit of six months for the President to take a decision on a bill reserved by the Governor for their consideration.
Alternative answers:
उत्तर: पर्याय (४)
स्पष्टीकरण:
१.
विधान (अ) चुकीचे आहे: भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अन्वये, राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले आणि राज्यपालांनी राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवलेले विधेयक राष्ट्रपतीने पुनर्विचारासाठी परत पाठवल्यानंतर, राज्य विधिमंडळाने ते पुन्हा संमत करून पाठवले तरी राष्ट्रपतींवर त्यास मंजुरी देणे बंधनकारक नसते. संसदेच्या विधेयकाबाबत कलम १११ नुसार राष्ट्रपतींवर फेरमंजूर विधेयकास संमती देणे बंधनकारक असते, परंतु राज्यांच्या विधेयकाबाबत कलम २०१ मध्ये राष्ट्रपतींवर असे कोणतेही बंधन नाही.
२.
विधान (ब) चुकीचे आहे: राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी संविधानाने राष्ट्रपतींवर कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. कलम २०१ मधील ६ महिन्यांची कालमर्यादा ही राज्य विधिमंडळासाठी आहे (राष्ट्रपतींचा पुनर्विचाराचा संदेश मिळाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत विधिमंडळाने पुनर्विचार करणे आवश्यक असते).
त्यामुळे दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम २०१ मधील '६ महिने' ही मुदत राज्य विधिमंडळाने पुनर्विचार करण्यासाठी आहे; राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यासाठी संविधानात कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित केलेली नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Answer: Option (4)
Explanation:
1.
Statement (a) is incorrect: Under Article 201 of the Constitution of India, if a reserved State bill returned by the President for reconsideration is reconsidered and passed again by the State Legislature, the President is NOT bound to give assent to that bill. He may still withhold assent. (Under Article 111, the President is bound to assent to a Parliamentary bill reconsidered by Parliament, but this does not apply to State Legislatures under Article 201).
2.
Statement (b) is incorrect: The Constitution does not prescribe any time limit for the President to take a decision on a reserved State bill. The six-month time limit mentioned in Article 201 is prescribed for the State Legislature to reconsider the bill after receiving the President's message.
Therefore, both statements are incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Under Article 201, the six-month clock ticks for the State Legislature to reconsider the returned bill, while the President has no constitutional deadline to declare assent or withholding of assent.