खालील विधाने विचारात घ्या: अ) मतदार संघाच्या सीमा निश्चित करणे किंवा अशा मतदार संघामध्ये जागांची वाटणी करणे या संबंधी कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. ब) कोणत्याही पंचायतीची कोणतीही निवडणूक राज्य विधीमंडळाने केलेल्या कोणत्याही किंवा तन्वये, तरतूद केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे आणि तशा रीतीने, निवडणूक विनंतीअर्ज सादर केल्याखेरीज अन्यरीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही. पर्यायी उत्तरे :
EN
Consider the following statements:
a) The validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies shall not be called in question in any court.
b) No election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the State Legislature.
Alternative answers:
1: Statement a is correct, b is incorrect
2: Statement b is correct, a is incorrect
3: Both statements are incorrect
4: Both statements are correct
अचूक उत्तर: पर्याय (४) दोन्हीही विधाने बरोबर
भारतीय संविधानाच्या कलम २४३-O मधील तरतुदींनुसार पर्याय (४) दोन्हीही विधाने बरोबर हे अचूक उत्तर आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
कलम २४३-O (Bar to interference by courts in electoral matters - निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांच्या हस्तक्षेपास मनाई):
•
विधान (अ) बरोबर: कलम २४३-O(a) नुसार, कलम २४३-K अन्वये केलेल्या मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे (Delimitation of constituencies) किंवा अशा मतदारसंघांना जागा वाटून देणे यासंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
•
विधान (ब) बरोबर: कलम २४३-O(b) नुसार, राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये तरतूद केलेल्या प्राधिकरणाकडे आणि विहित केलेल्या रीतीने 'निवडणूक याचिका' (Election Petition) सादर केल्याखेरीज अन्य कोणत्याही मार्गाने कोणत्याही पंचायतीची निवडणूक प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
•
म्हणून दोन्ही विधाने शब्दशः संविधानाच्या कलमानुसार पूर्णतः बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: न्यायालयास हस्तक्षेपास बंदी:
•
पंचायतींच्या निवडणुका: कलम २४३-O.
•
नगरपालिकांच्या निवडणुका: कलम २४३-ZG.
•
संसदेच्या/विधानसभेच्या निवडणुका: कलम ३२९.
•
या सर्व कलमांनुसार परिसीमन व निवडणुका केवळ निवडणूक याचिकेद्वारेच आव्हानित केल्या जाऊ शकतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Both statements are correct
According to Article 243-O of the Constitution of India, Option (4) Both statements are correct is the correct answer.
Detailed Analysis:
•
Article 243-O (Bar to interference by courts in electoral matters):
•
Statement (a) is correct: Article 243-O(a) bars the courts from questioning the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies made under Article 243-K.
•
Statement (b) is correct: Article 243-O(b) stipulates that no election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the State Legislature.
•
Both statements accurately replicate the text of Article 243-O.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Parallel Judicial Bar Provisions:
•
Panchayats: Article 243-O.
•
Municipalities: Article 243-ZG.
•
Parliament / State Legislature: Article 329.