खालील विधाने विचारात घ्या : अ) राज्य निवडणुक आयोगाच्या स्वातंत्रतेची ग्वाही देण्यासाठी असे निश्चित करण्यात आले आहे की ज्या आधारावर आणि पद्धतीने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर केले जाते त्याच आधारावर आणि पद्धतीने राज्य निवडणुक आयुक्तांनाही पदावरून दूर केले जाईल. ब) अनुच्छेद 329 अंतर्गत, मतदार संघाच्या परिसीमा निश्चिती अथवा जागांचे वाटप या संबंधित अनुच्छेद 243-K अन्वये तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याची वैधानिकता तपासण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे. पर्यायी उत्तरे:
EN
Consider the following statements:
a) To ensure the independence of the State Election Commission, it is provided that the State Election Commissioner can be removed from office only on like grounds and in like manner as a Judge of a High Court.
b) Under Article 329, High Courts have the power to examine the constitutional validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats made under Article 243K.
Alternative answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (१) विधान अ बरोबर आहे.
स्पष्टीकरण:
राज्य निवडणूक आयोग आणि न्यायालयीन अधिकारक्षेत्र:
•
विधान (अ) बरोबर आहे: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३K(२) नुसार, राज्य निवडणूक आयुक्तांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी अशी तरतूद आहे की त्यांना त्यांच्या पदावरून केवळ ज्या आधारावर आणि ज्या पद्धतीने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर केले जाते (संसदेत विशेष बहुमताने महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण करून), त्याच पद्धतीने पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
•
विधान (ब) चुकीचे आहे: संविधानाचा अनुच्छेद ३२९ (तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुच्छेद २४३O आणि २४३ZG) हा मतदारसंघांची परिसीमा निश्चित करणे किंवा जागांचे वाटप यांसंबंधीच्या कायद्यांच्या वैधतेवर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यास पूर्णपणे मनाई (Bar to interference by courts) करतो; उच्च न्यायालयाला अशी वैधता तपासण्याचा अधिकार नाही.
त्यामुळे फक्त विधान (अ) बरोबर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम २४३K(२): राज्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून दूर केले जाऊ शकते. कलम २४३ZG व कलम ३२९: परिसीमन कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यावर पूर्ण बंदी आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Statement a is correct.
Explanation:
Provisions regarding the State Election Commission and Judicial Bar:
•
Statement (a) is correct: Under Article 243K(2) of the Constitution of India, to safeguard the independence of the State Election Commissioner, it is mandated that they shall not be removed from office except in like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court.
•
Statement (b) is incorrect: Article 329 (and specifically Article 243-O for Panchayats and Article 243-ZG for Municipalities) explicitly imposes a strict constitutional bar on court interference regarding the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats; Courts cannot question such delimitation laws.
Therefore, only statement (a) is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Article 243K(2), the SEC can only be removed like a High Court Judge. Articles 243-O, 243-ZG, and 329 prohibit courts from questioning delimitation laws.