सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या '९७ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २०११' संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: (अ) संविधानाच्या भाग III मधील कलम १९(१)(क) मध्ये सुधारणा करून सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क बनवण्यात आला. (ब) राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (भाग IV) कलम ४३-ब समाविष्ट करून सहकारी संस्थांची स्वैच्छिक निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती व व्यावसायिक व्यवस्थापन यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील असे नमूद केले. (क) राज्यघटनेत 'सहकारी संस्था' या शीर्षकाचा नवीन भाग IX-B समाविष्ट करण्यात आला, ज्यामध्ये कलम २४३-ZH ते २४३-ZT पर्यंतच्या कलमांचा समावेश करण्यात आला. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?
EN
Consider the following statements regarding the landmark '97th Constitutional Amendment Act, 2011' which accorded constitutional status to co-operative societies in India:
(a) By amending Article 19(1)(c) in Part III of the Constitution, the right to form co-operative societies was elevated to a Fundamental Right.
(b) By inserting Article 43B in Part IV (Directive Principles of State Policy), it directed the State to promote voluntary formation, autonomous functioning, and professional management of co-operatives.
(c) A dedicated new Part IX-B titled 'The Co-operative Societies' was incorporated into the Constitution, comprising Articles 243ZH to 243ZT.
Which of the statement(s) given above is/are correct?
योग्य उत्तर पर्याय (४) वरील सर्व (अ, ब आणि क) आहे.
९७ व्या घटनादुरुस्तीचे सविस्तर विश्लेषण:
•
९७ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०११ (१५ फेब्रुवारी २०१२ पासून लागू):
१)
मूलभूत हक्क (भाग III): कलम १९(१)(क) मध्ये 'संघटना किंवा संघ' या शब्दांनंतर 'सहकारी संस्था' (Co-operative Societies) हा शब्द जोडला गेला, ज्यामुळे सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क बनला - विधान (अ) सत्य.
२)
मार्गदर्शक तत्त्वे (भाग IV): कलम ४३-ब (Article 43B) समाविष्ट करण्यात आले - विधान (ब) सत्य.
३)
नवीन भाग IX-B: संविधानात कलम २४३-ZH ते २४३-ZT पर्यंत नवीन भाग जोडण्यात आला - विधान (क) सत्य.
•
सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२१ चा निर्णय: युनियन ऑफ इंडिया वि. राजेंद्र शाह (२०२१) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यांच्या विधानमंडळांच्या मंजुरीविना हा कायदा संमत झाल्याने भाग IX-B हा केवळ बहु-राज्य सहकारी संस्थांपुरताच (Multi-State Co-operatives) वैध राहील, तर एकाच राज्यातील संस्थांवर राज्यांचेच कायदे लागू राहतील.
पर्यायांचे विश्लेषण:
•
तिन्ही विधाने घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींनुसार अचूक असल्याने पर्याय (४) योग्य आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळातील कमाल संचालकांची संख्या २१ (Twenty-One) निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये १ जागा अनुसूचित जाती/जमातीसाठी आणि २ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (4) All of the above (a, b and c).
Detailed Constitutional Analysis:
•
The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 (enforced from 15 February 2012) instituted three structural alterations:
1)
Part III (Fundamental Rights): Amended Article 19(1)(c) to insert the phrase 'or co-operative societies', conferring the right to form cooperatives as an actionable Fundamental Right (Statement a is correct).
2)
Part IV (Directive Principles): Introduced Article 43B enjoining the State to foster the voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperatives (Statement b is correct).
3)
Part IX-B (The Co-operative Societies): Added Articles 243ZH through 243ZT outlining democratic election norms, board terms, and audit rules (Statement c is correct).
•
Supreme Court Ruling (2021): In Union of India v. Rajendra N. Shah (2021), the Supreme Court struck down Part IX-B to the extent that it applied to intra-state cooperatives for lack of state ratification under Article 368(2), while upholding its validity for Multi-State Co-operatives.
Distractor Analysis:
•
All three statements precisely state the statutory constitutional amendments. Hence, Option (4) is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Under the 97th Constitutional Amendment (Article 243ZJ), the maximum number of directors on a cooperative board is capped at 21, with mandatory reservation of 1 seat for SC/ST and 2 seats for women.