सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 'के. एस. पुट्टास्वामी वि. युनियन ऑफ इंडिया (२०१७)' या ऐतिहासिक खटल्यात 'खाजगीपणाचा अधिकार' (Right to Privacy) हा खालीलपैकी कोणत्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग म्हणून घोषित केला?
EN
In the landmark judgment 'K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017)', a nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court declared the 'Right to Privacy' as an intrinsic part of which Fundamental Right?
स्पष्टीकरण:
२४ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली) एकमुखाने निर्णय देत खाजगीपणाचा अधिकार (Right to Privacy) हा मूलभूत अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्वाळा दिला.
•
न्यायालयाचा निर्णय (Justice K.S. Puttaswamy Case 2017):
1.
खाजगीपणाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम २१ मधील 'जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य' (Right to Life and Personal Liberty) आणि भाग ३ द्वारे हमी दिलेल्या स्वातंत्र्यांचा अविभाज्य भाग आहे.
2.
या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने यापूर्वीचे 'एम. पी. शर्मा (१९५४)' आणि 'खडक सिंग (१९६२)' या खटल्यांमधील जुने निकाल रद्दबातल ठरवले.
3.
हा अधिकार अमर्याद नाही; राज्याला कायदेशीर हेतू, वाजवीपणा आणि प्रमाणबद्धतेच्या (Proportionality) निकषावर त्यावर वाजवी मर्यादा घालता येतात.
•
पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (१) अचूक आहे: खाजगीपणाचा हक्क कलम २१ मधील जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी जोडला गेला आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
पुट्टास्वामी खटला (२०१७) हा ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चालवला होता. कलम २१ ची व्याप्ती मेनका गांधी (१९७८) खटल्यापासून ते पुट्टास्वामी (२०१७) खटल्यापर्यंत सतत विस्तारत गेली आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
On 24 August 2017, a unanimous 9-judge Constitution Bench of the Supreme Court headed by Chief Justice J.S. Khehar delivered the landmark verdict in Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India.
•
Key Holdings of the Judgment:
1.
The Right to Privacy was affirmed as an intrinsic part of the Right to Life and Personal Liberty under Article 21 and as part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution.
2.
The judgment overruled earlier contrary decisions in *M.P. Sharma (1954 - 8 judges)* and *Kharak Singh (1962 - 6 judges)*.
3.
Privacy is not absolute; any state infringement must pass the threefold test: (i) Legality (backed by law), (ii) Legitimate state aim, and (iii) Proportionality.
•
Option Analysis:
•
Option (1) is correct: Right to Privacy is anchored in Article 21 (Life and Personal Liberty).
•
Options (2), (3), and (4) are incorrect: While privacy touches all freedoms, it is grounded within Article 21.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The Puttaswamy bench comprised 9 judges, unanimously upholding privacy as a Fundamental Right under Article 21.