नवीन युरिया धोरण 2015 चे उद्दिष्ट्ये ______ अ) देशी युरियाचे उत्पादन महत्तम करणे ब) युरियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर कृषित करण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे क) अनुदानाचा बोजा तर्कसंगत करणे ड) वरील सर्व पर्यायी उत्तरे :
EN
Objective of the New Urea Policy-2015 is ________
(a) Maximise indigenous urea production
(b) Stimulating to use urea in maximum proportion in agriculture
(c) Rationalise subsidy burden
(d) Above all
योग्य उत्तर: अ आणि क दोन्ही विधाने बरोबर आहेत (पर्याय २)
स्पष्टीकरण:
•
नवीन युरिया धोरण २०१५ (New Urea Policy - 2015):
•
उद्दिष्टे:
1.
देशांतर्गत युरिया उत्पादनाला चालना देऊन उत्पादन महत्तम करणे (विधान अ बरोबर).
2.
युरिया निर्मितीमधील ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवून अनुदानाचा बोजा तर्कसंगत करणे आणि सरकारचा खर्च कमी करणे (विधान क बरोबर).
3.
युरियाचा अतिवापर थांबवणे आणि संतुलित खतवापर वाढवणे (त्यामुळे 'युरियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर कृषीत करण्यास प्रोत्साहित करणे' हे उद्दिष्ट नसून ते चुकीचे आहे - विधान ब चुकीचे).
•
या धोरणांतर्गत १००% नीम कोटेड युरियाचे (Neem Coated Urea) उत्पादन अनिवार्य करण्यात आले.
•
त्यामुळे अ आणि क ही विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
मे २०१५ मध्ये भारत सरकारने सर्व देशांतर्गत उत्पादित आणि आयात केलेल्या युरियावर १००% कडुनिंबाच्या तेलाचे आवरण (Neem Coating) अनिवार्य केले, ज्यामुळे युरियाचा बिगर-कृषी वापरासाठी होणारा काळाबाजार थांबला.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: (a) and (c) both statements are correct (Option 2)
Explanation:
•
New Urea Policy (NUP) 2015:
•
Objectives:
•
(a) Maximizing indigenous urea production to reduce import dependence.
•
(c) Promoting energy efficiency in urea units to rationalize the central subsidy burden.
•
Discouraging indiscriminate and unbalanced excess urea usage in agriculture (hence statement b is incorrect).
•
The policy also mandated 100% neem coating of subsidized urea to slow down nitrogen release and eliminate industrial diversion.
•
Hence, statements (a) and (c) are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
100% Neem Coated Urea was mandated in May 2015, enhancing nitrogen-use efficiency and halting diversion to plywood and chemical industries.