राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243-1 अन्वये गठित झालेल्या वित्त आयोगाच्या कार्याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? अ) नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि राज्याच्या वित्तमंत्र्याकडे शिफारसी करील. ब) राज्य आणि नगरपालिका यामध्ये निव्वळ उत्पन्नाची विभागणी करील. क) नगरपालिकांकडे नेमून दिले जाणारे किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जाणारे कर, शूल्क आणि फी यांचे निर्धारण. ड) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे सहाय्यक अनुदान. पर्यायी उत्तरे :
EN
Regarding the functions of the Finance Commission constituted under Article 243-I of the Constitution, which of the following statements is NOT correct?
a) Review the financial position of Municipalities and make recommendations to the State Finance Minister.
b) Distribution of the net proceeds between the State and Municipalities.
c) Determination of taxes, duties, tolls, and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities.
d) Grants-in-aid to Municipalities from the Consolidated Fund of the State.
Alternative answers:
1: b and c
2: a and b
3: d
4: a
अचूक उत्तर: पर्याय (४) अ
भारतीय संविधानाच्या कलम २४३-I व २४३-Y च्या तरतुदींनुसार पर्याय (४) विधान 'अ' बरोबर नाही.
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान (अ) चुकीचे (बरोबर नाही): कलम २४३-I(४) आणि कलम २४३-Y(२) नुसार, राज्य वित्त आयोग आपल्या सर्व शिफारशी आणि त्यावरील कृती अहवाल राज्याच्या राज्यपालांकडे (Governor) सादर करतो, वित्तमंत्र्याकडे नाही! राज्यपाल तो अहवाल राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहापुढे ठेवतात. त्यामुळे वित्तमंत्र्याकडे शिफारसी करेल हे विधान चुकीचे आहे.
•
विधाने (ब), (क) व (ड) बरोबर आहेत: कलम २४३-Y नुसार, कलम २४३-I अन्वये गठित झालेला राज्य वित्त आयोग नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून खालील बाबींवर राज्यपालांना शिफारसी करतो:
•
(ब) राज्य व नगरपालिकांमध्ये करांच्या निव्वळ उत्पन्नाची विभागणी करणे.
•
(क) नगरपालिकांना नेमून द्यावयाचे कर, शुल्क आणि पथकर निश्चित करणे.
•
(ड) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे साहाय्यक अनुदान ठरवणे.
•
विचारलेल्या प्रश्नानुसार कोणते विधान बरोबर नाही, तर केवळ विधान (अ) बरोबर नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: राज्य वित्त आयोग (कलम २४३-I व २४३-Y):
•
अहवाल सादर: राज्यपालांना (वित्तमंत्र्यांना नाही).
•
सभागृहात मांडणे: राज्यपाल हा अहवाल स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह (Action Taken Report) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) a
According to Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India, Option (4) a is NOT correct.
Detailed Analysis:
•
Statement (a) is INCORRECT: Under Article 243-I(4) and Article 243-Y(2), the State Finance Commission submits its report and recommendations to the GOVERNOR of the State, NOT to the State Finance Minister. The Governor then causes the report, together with an explanatory memorandum as to action taken, to be laid before the State Legislature.
•
Statements (b), (c), and (d) are CORRECT: Under Article 243-Y, the Commission reviews the financial position of Municipalities and recommends:
•
(b) Distribution between the State and Municipalities of net proceeds of taxes.
•
(c) Determination of taxes, duties, and tolls assigned to Municipalities.
•
(d) Grants-in-aid to Municipalities from the Consolidated Fund of the State.
•
Thus, only statement (a) is incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: State Finance Commission Report:
•
The Commission submits its report directly to the Governor (Article 243-I(4) & 243-Y(2)).
•
The Governor causes the report along with Action Taken Report (ATR) to be tabled before the State Legislature.