नैसर्गिकन्यायाचा नियम, ........... ला लागू होत नाही.
EN
The principles of natural justice do NOT apply to ...........
अचूक उत्तर: पर्याय (१) कायदे करण्यासंबंधीची कायदेमंडळाची कृती
प्रशासकीय कायद्यातील नैसर्गिक न्यायाच्या अपवादांनुसार पर्याय (१) कायदे करण्यासंबंधीची कायदेमंडळाची कृती हे अचूक उत्तर आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
पर्याय (१) अचूक उत्तर: कायदेमंडळाची कायदे करण्याची कृती (Legislative Action / Purely Legislative Functions) ही नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांना (नैसर्गिक न्याय - Audi alteram partem) लागू होत नाही. संसद किंवा विधिमंडळ जेव्हा एखादा सामान्य कायदा पारित करते, तेव्हा सर्वसामान्य जनतेला वैयक्तिक नोटीस देणे किंवा प्रत्येकाचे ऐकून घेणे शक्य नसते आणि कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यकही नसते (*युनियन ऑफ इंडिया वि. सायनामाइड इंडिया लि.*).
•
पर्याय (२) चुकीचा: न्यायालयीन कृतीला (Judicial Action) नैसर्गिक न्यायाचे नियम १००% लागू होतात; न्यायालये नैसर्गिक न्यायाशिवाय काम करू शकत नाहीत.
•
पर्याय (३) चुकीचा: प्रशासकीय कृतीलाही (Administrative Action) नैसर्गिक न्यायाचे नियम लागू होतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने *ए. के. क्रायपक वि. युनियन ऑफ इंडिया (१९६९)* आणि *मनेका गांधी (१९७८)* या खटल्यांत दिला आहे.
•
पर्याय (४) चुकीचा: पर्याय (१) हे स्पष्ट अपवाद आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: नैसर्गिक न्यायाचे प्रमुख अपवाद (Exclusions of Natural Justice):
१.
कायदेमंडळाची वैधानिक कृती (Legislative Action).
२.
आणीबाणी / तातडीची परिस्थिती (Urgency / Emergency).
३.
सार्वजनिक हिताची गुप्तता / राष्ट्रीय सुरक्षा (Public Interest / National Security).
४.
अव्यवहार्यता (Impracticability).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Purely legislative action of the legislature
Under administrative law principles governing exclusions of natural justice, Option (1) Purely legislative action of the legislature is the correct answer.
Detailed Analysis:
•
Option (1) is correct: Legislative actions (कायदेमंडळाची कृती) of Parliament or State Legislatures, as well as delegated legislation of a general legislative character (e.g. price fixation for an entire commodity market), are excluded from the application of natural justice (*Union of India v. Cynamide India Ltd.*, 1987). It is legally neither necessary nor feasible to provide notice and hearing to the public at large before enacting a statute.
•
Option (2) is incorrect: Judicial actions are strictly bound by natural justice; violation nullifies judicial proceedings.
•
Option (3) is incorrect: The Supreme Court in *A.K. Kraipak v. Union of India (1969)* eliminated the distinction between quasi-judicial and administrative acts, holding that natural justice applies to all administrative actions affecting civil rights.
•
Option (4) is incorrect: Option (1) represents a recognized exclusion.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Exceptions to Natural Justice:
1.
Legislative action (plenary or subordinate legislation of general application).
2.
Extreme urgency / prompt preventive action.
3.
National security / confidential public interest.
4.
Total impracticability.