भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ मधील अनुच्छेद २४३-D (३) नुसार, पंचायती राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवर महिलांसाठी एकूण जागांपैकी किमान किती आरक्षण असणे घटनात्मकरीत्या बंधनकारक आहे?
EN
Under Article 243-D(3) of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 of the Indian Constitution, what is the mandatory minimum reservation prescribed for women across all tiers of Panchayati Raj institutions?
स्पष्टीकरण (मराठी):
•
योग्य पर्याय: (१)
•
अनुच्छेद २४३-D (३) मधील घटनात्मक तरतूद:
•
७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायती राज संस्थांमध्ये थेट निवडणुकीने भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश (१/३ किंवा ३३%) जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवणे प्रत्येक राज्यावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
•
यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमातींच्या (ST) आरक्षित जागांमधील १/३ महिला आरक्षणाचाही समावेश होतो.
•
महाराष्ट्र संदर्भ: महाराष्ट्राने एप्रिल २०११ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे आरक्षण ३३% वरून वाढवून ५०% केले. परंतु संविधानातील मूळ अनिवार्य तरतूद 'किमान १/३ (३३%)' अशीच आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-D(३) नुसार किमान १/३ आरक्षण आहे, परंतु बिहार (२००६) हे स्थानिक संस्थांत महिलांना ५०% आरक्षण देणारे पहिले राज्य ठरले; महाराष्ट्राने २०११ मध्ये ५०% आरक्षण लागू केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation (English):
•
Correct Option: (1)
•
Constitutional Mandate under Article 243-D(3):
•
The 73rd Amendment made it constitutionally mandatory that not less than one-third (33%) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women.
•
This includes within it not less than one-third of the seats reserved for SC and ST women.
•
State Enhancement Context: Many states have progressively increased this quota to 50% (Maharashtra enhanced it to 50% in April 2011). However, the baseline constitutional floor set by Article 243-D remains 'not less than one-third'.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
While the constitutional minimum under Article 243-D is 1/3rd (33%), Bihar became the first state in 2006 to introduce 50% reservation for women in Panchayats; Maharashtra implemented 50% in 2011.