भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४९ अन्वये, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला बहाल करण्यासाठी राज्यसभेला (Rajya Sabha) कोणत्या बहुमताने ठराव पारित करावा लागतो? (१) सभागृहाचे साधे बहुमत (२) सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे पूर्ण बहुमत (३) सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि २/३ विशेष बहुमत (४) सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान २/३ बहुमताने योग्य पर्याय निवडा:
EN
Under Article 249 of the Constitution of India, to empower Parliament to make laws on a subject enumerated in the State List in national interest, Rajya Sabha must pass a resolution supported by what majority?
(1) Simple majority of the House
(2) Absolute majority of total membership of the House
(3) Majority of total membership and 2/3rd majority of members present and voting
(4) A majority of not less than two-thirds of the members present and voting
Choose the correct option:
योग्य उत्तर: पर्याय (४) - सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान २/३ बहुमताने.
विश्लेषण:
•
कलम २४९ नुसार, जर राज्यसभेने उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन-तृतीयांश (२/३) बहुमताने असा ठराव संमत केला की, राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने राज्यसूचीतील अमुक एका विषयावर संसदेने कायदा करणे आवश्यक आहे, तर संसद त्या विषयावर संपूर्ण भारतासाठी किंवा भारताच्या कोणत्याही भागासाठी कायदा करू शकते.
•
असा ठराव एका वेळी कमाल १ वर्षासाठी लागू राहतो. राज्यसभा अशाच बहुमताने ठराव संमत करून त्याचा कालावधी एका वेळी १ वर्ष याप्रमाणे कितीही वेळा वाढवू शकते.
•
ठरावाची मुदत संपल्यानंतर संसदेने केलेला कायदा ६ महिन्यांनी संपुष्टात येतो.
पर्यायांचे स्पष्टीकरण:
•
पर्याय (१), (२) व (३): अयोग्य बहुमताचे प्रकार आहेत.
•
पर्याय (४): तंतोतंत घटनात्मक तरतूद दर्शवतो ("supported by not less than two-thirds of the members present and voting").
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम २४९ आणि कलम ३१२ (नवीन अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती) या दोन्ही कलमांत राज्यसभेला विशेष अधिकार आहेत, आणि दोन्हीसाठी लागणारे बहुमत सारखेच आहे: 'उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या किमान २/३ बहुमत'.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) - A majority of not less than two-thirds of the members present and voting.
Analysis:
•
Under Article 249 of the Constitution, if the Rajya Sabha declares by a resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in national interest that Parliament should make laws with respect to any matter in the State List, Parliament becomes competent to legislate on that subject.
•
Such a resolution remains in force for a period specified therein, not exceeding one year at a time. It can be extended any number of times for one year at a time by passing fresh resolutions.
•
Any law enacted by Parliament under this power ceases to have effect after six months from the expiry of the resolution.
Distractor Evaluation:
•
Options (1), (2), and (3): Incorrect description of the required parliamentary threshold.
•
Option (4): Exactly matches the constitutional requirement under Article 249(1).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Both Article 249 (legislating on State List in national interest) and Article 312 (creating new All-India Services) require the same unique majority in Rajya Sabha: a majority of not less than 2/3rd of members present and voting.