भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२० अन्वये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) विहित कार्यांमध्ये खालीलपैकी कोणत्या बाबीचा समावेश होत नाही?

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

EN Under Article 320 of the Indian Constitution, which of the following does NOT fall within the mandated functions of the Union Public Service Commission (UPSC)?

संघाच्या नागरी सेवांमधील नियुक्त्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करणे Conducting examinations for appointments to the services of the Union

नागरी सेवकांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व शिस्तविषयक प्रकरणांवर शासनाला सल्ला देणे Advising the government on disciplinary matters affecting civil servants

विविध नागरी सेवा व पदांसाठी भरतीची पद्धत निश्चित करणे Advising on principles and methods of recruitment to civil services and posts

✓

मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची पद्धत व प्रमाण ठरवणे Determining the manner and quota of reservations for backward classes

✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (४) - मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची पद्धत व प्रमाण ठरवणे.

विश्लेषण:

• कलम ३२०(४) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कलम १६(४) अन्वये मागासवर्गीयांसाठी, किंवा अनुसूचित जाती/जमातींसाठी पदांच्या आरक्षणाची पद्धत व प्रमाण ठरवताना लोकसेवा आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही.

• आरक्षणाचे धोरण निश्चित करणे ही पूर्णपणे कार्यकारी शासनाची (सरकारची) जबाबदारी आहे.

• पर्याय (१), (२) आणि (३) ही कलम ३२० अन्वये आयोगाची स्पष्ट घटनात्मक कार्ये आहेत.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

UPSC ही देशातील 'केंद्रीय भरती संस्था' (Central Recruiting Agency) आहे, तर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ही 'केंद्रीय कार्मिक संस्था' (Central Personnel Agency) आहे.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) - Determining the manner and quota of reservations for backward classes.

Analysis:

• Under Article 320(4), the UPSC is not required to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in Article 16(4) (reservation in favour of backward classes) or claims of SC/ST (Article 335) are implemented.

• Formulating reservation quotas and policies is an executive prerogative of the government.

• Options (1), (2), and (3) are express constitutional duties under Article 320(1) and 320(3).

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

While UPSC is the central recruiting agency, the Department of Personnel and Training (DoPT) serves as the nodal central personnel agency.

sell 📌 महत्त्वाचे विषय व सर्च टॅग्ज (Important Topics & Search Tags):