नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 च्या कलम 4 नुसार जो कोणी अस्पृश्यतेमुळे सामाजिक निःसमर्थता लादेल त्याला जास्तीत जास्त ________ महिने कारावासाची शिक्षा होईल.
EN
Under Section 4 of the Protection of Civil Rights Act, 1955, whoever enforces any social disability on the ground of 'untouchability' shall be punishable with imprisonment for a maximum period of ________ months.
1: Two
2: Four
3: Five
4: Six
अचूक उत्तर: पर्याय (४) सहा
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ च्या कलम ४ अन्वये:
१.
कलम ४ - सामाजिक निःसमर्थता लादण्याबद्दल शिक्षा:
•
जो कोणी 'अस्पृश्यते'च्या कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीवर दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल्स, पाणवठे, विहिरी, सार्वजनिक वाहने, दफनभूमी इत्यादींचा वापर करण्यावर सामाजिक बंधने किंवा निःसमर्थता लादेल, त्यास शिक्षा विहित केली आहे.
२.
शिक्षेची मर्यादा:
•
अशा अपराधासाठी किमान १ महिना ते कमाल ६ महिने (सहा महिने) इतक्या मुदतीचा कारावास आणि किमान १०० रुपये ते कमाल ५०० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली जाते.
•
म्हणून कमाल कारावासाचा कालावधी ६ महिने आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: नागरी हक्क संरक्षण कायद्यातील कलम ३, ४, ५, ६ आणि ७ मधील प्राथमिक शिक्षेचा कालावधी किमान १ महिना ते कमाल ६ महिने कारावास आणि ₹१०० ते ₹५०० द्रव्यदंड असा समान आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Six
Detailed Legal Analysis:
Under Section 4 of the Protection of Civil Rights Act, 1955:
1.
Punishment for Enforcing Social Disabilities:
•
Whoever on the ground of "untouchability" enforces against any person any disability with regard to access to shops, restaurants, public conveyances, wells, watercourses, or places of public resort shall be punished.
2.
Term of Imprisonment:
•
The statutory punishment prescribed is imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months (6 months), and also with fine of ₹100 to ₹500.
•
Therefore, the maximum period of imprisonment is 6 months.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Sections 3, 4, 5, 6, and 7 of the PCR Act, 1955, the primary statutory penalty is consistently 1 month to 6 months imprisonment and ₹100 to ₹500 fine.