नुकत्याच लागू झालेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' (धर्मांतरविरोधी कायदा) नुसार, स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (DM) किमान किती दिवस आधी लेखी पूर्वसूचना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे?
EN
Under the recently enforced 'Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026', how many days in advance must an individual give written prior intimation to the District Magistrate before undergoing religious conversion?
✔ योग्य उत्तर: पर्याय ३ (६० दिवस)
📌 महत्त्वाचे मुद्दे व सविस्तर विश्लेषण:
•
अधिनियमाची पार्श्वभूमी: मार्च २०२६ च्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी या विधेयकाला संमती दिली आणि ३० जुलै २०२६ पासून हा कायदा राज्यात लागू झाला.
•
पूर्वसूचनेची मुदत: कायद्यानुसार स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) यांना किमान ६० दिवस आधी रीतसर लेखी सूचना देणे बंधनकारक आहे.
•
गुन्हा व शिक्षा: बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा आमिषाने केलेले धर्मांतर हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षे आणि वारंवार केल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
•
राष्ट्रीय स्थान: असा धर्मांतरविरोधी कायदा करणारा महाराष्ट्र हा देशातील १३ वा राज्य ठरला आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
MPSC GS Paper II (राज्यघटना व कायदे): भारतीय संविधानाचे कलम २५ (धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार), सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे निर्बंध आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक रेव्हरंड स्टॅनिस्लॉस वि. मध्य प्रदेश राज्य (१९७७) खटला यांचा धर्मांतर कायद्यांशी थेट संबंध आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
✔ Correct Answer: Option 3 (60 days)
📌 Key Analysis & Highlights:
•
Enactment: Enacted after receiving Presidential assent from President Droupadi Murmu on July 31, 2026, following its passage in the state legislature's March 2026 session.
•
Prior Notice: Mandates that anyone intending to undergo religious conversion must provide written intimation to the District Magistrate at least 60 days in advance.
•
Penalties: Prohibits conversion by force, coercion, or fraud. Punishable with up to 7 years imprisonment (first offence) and up to 10 years (repeat offenders).
•
National Standing: Maharashtra became the 13th state in India to pass such legislation.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
MPSC GS Paper II (Polity & Constitution): Connect this Act with Article 25 (freedom of religion vs public order) and the landmark Supreme Court ruling in Rev. Stanislaus v. State of MP (1977).