माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत कमाल दंड/शिक्षा ही पुढील प्रमाणे आहे.
अचूक उत्तर: पर्याय (३) [रु. 25,000]
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २०(१) [शास्ती / Penalties] नुसार:
"माहिती आयोगाचे असे मत झाल्यास की जन माहिती अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, किंवा विहित मुदतीत माहिती दिली नाही, किंवा दुर्भावाने माहिती नाकारली आहे, किंवा खोटी अथवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे, तर आयोग अशा अधिकाऱ्यावर प्रतिदिन २५० रुपये (₹250 per day) याप्रमाणे जोपर्यंत माहिती दिली जात नाही तोपर्यंत शास्ती आकारेल; परंतु अशी एकूण शास्ती २५,००० रुपयांपेक्षा (₹25,000) अधिक असणार नाही."
त्यामुळे कायद्यानुसार कमाल दंडाची रक्कम ₹२५,००० आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
कलम २० मधील दंडात्मक तरतुदी:
Correct Answer: Option (3) [Rs. 25,000]
Detailed Legal Analysis:
Under Section 20(1) of the Right to Information Act, 2005:
Where the Central or State Information Commission at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Public Information Officer has, without any reasonable cause, refused to receive an application, delayed information, or given false or misleading information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day until the application is received or information is furnished, subject to a maximum penalty of twenty-five thousand rupees (Rs. 25,000).
Therefore, the maximum penalty is Rs. 25,000.
📌 MPSC Exam Tip:
Section 20 Penalties: