माहितीचा अधिकार हा 'अधिकार' म्हणून का ओळखला जातो? कारण अ) एक बाजूने कर्तव्य धारक तयार करते व दुसऱ्या बाजूने कायदेशीर पात्रतेचा लाभार्थी. ब) कागदपत्रे उघड करण्यास नकार देण्यासाठी त्याची भूमिका सिद्ध करण्यासाठी कर्तव्य धारकाकडे जबाबदारी. क) आंतरराष्ट्रीय दायित्वाचा एक भाग म्हणून. ड) माहिती ही सार्वजनिक आणि प्रशासनाशी संबंधित नसल्याची चिन्हे वरीलपैकी कोणती विधान/ने बरोबर आहे?
EN
Why is the Right to Information recognized as a 'Right'? Because:
a) On one hand it creates a duty-bearer and on the other hand a beneficiary of legal entitlement.
b) The burden of proof to justify refusal to disclose documents rests on the duty-bearer.
c) As part of an international obligation.
d) Signs that information is public and not related to administration.
Which of the above statement(s) is/are correct?
अचूक उत्तर: पर्याय (४) [अ, ब, क आणि ड]
सविस्तर कायदेशीर व तात्त्विक विश्लेषण:
माहितीचा अधिकार हा केवळ सवलत नसून एक विधीग्राह्य 'हक्क' (Right) म्हणून ओळखला जातो, कारण:
•
विधान 'अ' बरोबर: हक्क-कर्तव्य परस्परसंबंधानुसार (Hohfeldian concept of rights), एका बाजूला सार्वजनिक प्राधिकरणावर कर्तव्य (Duty-bearer) लादले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला नागरिकाला कायदेशीर हक्क (Beneficiary of entitlement) प्राप्त होतो.
•
विधान 'ब' बरोबर: कलम १९(५) नुसार माहिती देण्यास नकार समर्थनीय ठरवण्याची जबाबदारी जन माहिती अधिकाऱ्यावर (Duty-bearer) असते (Burden of proof on PIO).
•
विधान 'क' बरोबर: संयुक्त राष्ट्रांचा मानवाधिकार जाहीरनामा (UDHR कलम १९) आणि नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करार (ICCPR) या आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचा भाग म्हणून भारताने हा हक्क दिला आहे.
•
विधान 'ड' बरोबर: प्रशासकीय माहिती ही खाजगी नसून जनतेची सार्वजनिक संपत्ती आहे हे तत्त्व या अधिकाराने अधोरेखित केले आहे.
त्यामुळे अ, ब, क आणि ड ही सर्व विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
कलम १९(५): माहिती नाकारण्याचे समर्थन सिद्ध करण्याचा भार (Burden of Proof) हा नेहमी जन माहिती अधिकाऱ्यावर (PIO) असतो.
•
RTI हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(a) अंतर्गत मूलभूत हक्क मानला जातो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) [a, b, c and d]
Detailed Legal and Jurisprudential Analysis:
The Right to Information is recognized as an enforceable legal 'Right' due to the following principles:
•
Statement 'a': In jurisprudence, a right correlates with a duty; RTI establishes the Public Authority as a statutory duty-bearer and the citizen as a rights-holder.
•
Statement 'b': Under Section 19(5), the burden to prove that a denial of a request was justified lies on the Public Information Officer (duty-bearer).
•
Statement 'c': India is signatory to international human rights treaties, notably UDHR (Article 19) and ICCPR, which obligate member states to protect freedom of information.
•
Statement 'd': RTI reinforces that official records are public property rather than the proprietary domain of bureaucrats.
Therefore, a, b, c, and d are all correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Section 19(5): Burden of proof to justify denial rests on the Public Information Officer.
•
Supreme Court in *Raj Narain (1975)* recognized RTI as an intrinsic facet of Article 19(1)(a).