जेव्हा राज्ये घटनादुरुस्ती विधेयकावर मंजूरी अथवा नामंजूरीची मोहोर लावतात, तेव्हा प्रत्यक्षात पुढीलपैकी कोण तो निर्णय घेत असते ?
EN
When States ratify or reject a Constitutional Amendment Bill, who actually takes that decision?
अचूक उत्तर: पर्याय (१) विधानसभा
सविस्तर विश्लेषण:
•
अनुच्छेद ३६८(२) - राज्य विधिमंडळांची संमती (Ratification by States):
•
भारतीय संविधानातील संघराज्यीय तरतुदींमध्ये (उदा. राष्ट्रपतींची निवडणूक, केंद्र-राज्य कायदेविषयक अधिकार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय इ.) दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमतासोबतच किमान निम्म्या घटकराज्यांच्या विधिमंडळांची संमती (Ratification) आवश्यक असते.
•
ही संमती संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडून (Legislative Assembly / State Legislature) साध्या बहुमताने ठराव संमत करून दिली जाते.
•
मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल हा निर्णय वैयक्तिकरीत्या घेत नाहीत, तर लोकप्रतिनिधींचे सभागृह म्हणून विधानसभा हा निर्णय घेते.
•
म्हणून प्रत्यक्ष निर्णय विधानसभा (राज्य विधिमंडळ) घेते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
कलम ३६८(२): संघराज्यीय तरतुदींच्या दुरुस्तीसाठी किमान ५०% राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी आवश्यक असते.
•
राज्यांमध्ये हा ठराव साध्या बहुमताने संमत केला जातो.
•
राज्यपालांना अशा ठरावावर स्वाक्षरी किंवा नकार देण्याचा अधिकार नसतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Legislative Assembly (State Legislature)
Detailed Analysis:
•
Ratification under Article 368(2):
•
Under the proviso to Article 368(2) of the Constitution, amendments altering federal features require ratification by resolutions passed by the Legislatures of not less than one-half of the States.
•
In each State, this statutory resolution is debated and adopted by the Legislative Assembly (State Legislature) by a simple majority.
•
Neither the Chief Minister nor the Governor takes this decision personally; it is an act of the Legislature.
•
Hence, Option (1) is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Constitutional amendment ratification by States is passed by the State Legislature (Assembly) by simple majority (Article 368(2)).