पंचायत राज्याच्या क्षेत्रात 73 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे खालीलपैकी कोणती तरतूद सुचविलेली नाही?
EN
Which of the following provisions was NOT suggested/mandated by the 73rd Constitutional Amendment in the sphere of Panchayati Raj?\n1: One-third reservation for women candidates at all levels.\n2: The State shall establish a Finance Commission.\n3: Elected office-bearers having more than two children will be disqualified from holding office.\n4: If Panchayati Raj Institutions are dissolved, elections must be held within a period of six months.
अचूक उत्तर: पर्याय (३) निर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना जर दोनपेक्षा जास्त अपत्त्ये असतील, तर ते आपल्या पदावर राहण्यास अपात्र ठरतील.
७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींच्या अभ्यासानुसार पर्याय (३) ही घटनादुरुस्तीतील तरतूद नाही.
सविस्तर विश्लेषण:
•
पर्याय (३) अचूक उत्तर: 'दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास अपात्रता' (Two-child disqualification norm) ही तरतूद ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात मुळीच करण्यात आलेली नाही. ही तरतूद विविध घटकराज्यांनी (उदा. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा) आपापल्या राज्य कायद्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्रपणे समाविष्ट केली आहे (उदा. महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम' कलम १४(१)(j-१) अन्वये २००० च्या दुरुस्तीने १२ सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेल्या दोनपेक्षा अधिक अपत्यांसाठी ही अपात्रता लागू केली).
•
पर्याय (१) घटनात्मक तरतूद आहे: कलम २४३-D(३) नुसार सर्व स्तरांवर महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश (३३%) जागा राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे.
•
पर्याय (२) घटनात्मक तरतूद आहे: कलम २४३-I नुसार दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
•
पर्याय (४) घटनात्मक तरतूद आहे: कलम २४३-E नुसार मुदतपूर्व विसर्जित झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत फेरनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील अनिवार्य तरतुदी (Compulsory Provisions):
१.
ग्रामसभेची स्थापना (कलम २४३-A).
२.
त्रिस्तरीय रचना (कलम २४३-B).
३.
किमान वय २१ वर्षे (कलम २४३-F).
४.
अनुसूचित जाती/जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि महिलांना किमान १/३ जागा आरक्षण (कलम २४३-D).
५.
५ वर्षांचा कार्यकाळ व विसर्जनानंतर ६ महिन्यांत निवडणुका (कलम २४३-E).
६.
राज्य निवडणूक आयोग (कलम २४३-K) व राज्य वित्त आयोग (कलम २४३-I).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Elected office-bearers having more than two children will be disqualified from holding office.
Under the constitutional framework of the 73rd Amendment Act, Option (3) is NOT a mandated constitutional provision.
Detailed Analysis:
•
Option (3) is correct: The disqualification rule on the basis of having more than two children was never incorporated into the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992. It was independently enacted by specific State Legislatures (e.g. Maharashtra added Section 14(1)(j-1) to the Village Panchayats Act by a 2000 state amendment effective September 2001; upheld in *Javed v. State of Haryana*, 2003).
•
Option (1) is a constitutional mandate: Article 243-D(3) mandates not less than one-third (33%) reservation for women across all tiers and offices of Chairpersons.
•
Option (2) is a constitutional mandate: Article 243-I mandates the constitution of a State Finance Commission every five years.
•
Option (4) is a constitutional mandate: Article 243-E(3)(b) strictly requires that elections be completed within six months from the date of dissolution.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Compulsory (Mandatory) Provisions of 73rd Amendment:
•
Organization of Gram Sabha (Art. 243-A).
•
Three-tier Panchayati Raj structure (Art. 243-B).
•
1/3rd reservation for women (Art. 243-D).
•
5-year tenure & re-election within 6 months upon dissolution (Art. 243-E).
•
State Election Commission (Art. 243-K) and State Finance Commission (Art. 243-I).