खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणे संदर्भात नुकतेच कोणते महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले? अ) इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीनचा वापर. ब) EVM वर आणि मतपत्रिकेवर NOTA (यापैकी कुणीही नाही) पर्याय. क) निवडणूक ओळखपत्र ड) गुन्हा/अपराध सिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून संसद सदस्य (खासदार), राज्य विधिमंडळाचा सदस्य (आमदार) अपात्र ठरतो/ अनर्ह ठरतो. पर्यायी उत्तरे :
EN
Which of the following significant judgments were delivered by the Supreme Court of India regarding electoral reforms?
(a) Giving the NOTA option to voters
(b) Disclosing criminal antecedents filed in elections
(c) Mandatory VVPAT
(d) Disclosing details of political donations
Alternative answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (४) ब आणि ड
स्पष्टीकरण:
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक सुधारणांसंबंधीचे महत्त्वपूर्ण निकाल:
•
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उघड करणे (विधान ब): असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR वि. भारत सरकार, २००२/२००३) आणि लोकप्रहरी (२०१८) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उमेदवारांना त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, प्रलंबित खटले, संपत्ती व देणी प्रतिज्ञापत्रात (Form 26) जाहीर करणे अनिवार्य केले.
•
राजकीय पक्षांच्या देणग्यांची माहिती उघड करणे (विधान ड): असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना असंवैधानिक घोषित करून पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती जनतेसमोर जाहीर करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले.
•
आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार पर्याय (४) ब आणि ड हा योग्य पर्याय निश्चित करण्यात आला आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: ADR खटला (२००२): उमेदवारांची गुन्हेगारी व आर्थिक माहिती उघड करणे बंधनकारक. PUCL खटला (२०१३): NOTA चा पर्याय अनिवार्य.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) b and d
Explanation:
Landmark Supreme Court rulings on electoral transparency:
•
Disclosing criminal antecedents (b): In ADR v. Union of India (2002/2003) and Public Interest Foundation (2018), the Supreme Court mandated that all candidates must publicize their criminal antecedents, assets, and liabilities via affidavits under Article 19(1)(a).
•
Disclosing political donations (d): In the Electoral Bonds judgment (ADR v. Union of India), the Constitution Bench struck down anonymous electoral funding, enforcing voter transparency regarding corporate and political donations.
•
Per the official MPSC answer key, Option (4) designating statements (b) and (d) is designated as the correct answer.
Hence, Option (4) is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Supreme Court made disclosure of criminal records mandatory in 2002 (ADR case) and struck down opaque electoral bonds in 2024.