'परिसीमन आयोगा' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? अ) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 82 अन्वये संसद परिसीमन कायदा करते. ब) परिसीमन आयोग पाच वेळा स्थापन केले गेले 1952, 1963, 1973, 2002 आणि 2008 क) लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व घटकांना समान प्रतिनिधीत्व देणे हे परिसीमन आयोगाचे कार्य आहे. ड) परिसीमन आयोग ही उच्च अधिकार असलेली संस्था आहे जिच्या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नांकित करता येत नाही. पर्यायी उत्तरे :
EN
Which of the following statements are correct regarding the 'Delimitation Commission'?
(a) Parliament enacts a Delimitation Act under Article 82 of the Indian Constitution.
(b) The President enforces the Delimitation Act.
(c) The Delimitation Commission is appointed by the Government of India.
(d) The Delimitation Commission functions under the chairmanship of a retired Supreme Court Judge.
Alternative answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (२) अ, क आणि ड
स्पष्टीकरण:
परिसीमन आयोगाबाबत (Delimitation Commission) विधानांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) बरोबर आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद ८२ अन्वये प्रत्येक जनगणनेनंतर संसद कायद्याद्वारे परिसीमन आयोग कायदा संमत करते.
•
विधान (क) बरोबर आहे: संसदेने कायदा संमत केल्यानंतर भारत सरकारद्वारे (केंद्र सरकार) परिसीमन आयोगाची औपचारिक स्थापना व नियुक्ती केली जाते.
•
विधान (ड) बरोबर आहे: परिसीमन आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश (किंवा सेवेतील न्यायाधीश) असतात. (उदा. न्या. कुलदीप सिंग, न्या. रंजना देसाई).
•
विधान (ब) चुकीचे आहे: परिसीमन कायदा संसद लागू करते आणि परिसीमन आयोगाचे अंतिम आदेश राष्ट्रपती नव्हे तर आयोग स्वतः भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करतो आणि त्यानंतर ते राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या तारखेपासून लागू होतात.
त्यामुळे केवळ विधाने (अ), (क) आणि (ड) बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: परिसीमन आयोग: कलम ८२ (संसद) व कलम १७० (राज्ये). आयोगाचे अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश. आयोगाच्या आदेशांना संसदेत बदलता येत नाही आणि न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) a, c and d
Explanation:
Statutory and constitutional framework of the Delimitation Commission:
•
Statement (a) is correct: Under Article 82 of the Constitution, Parliament enacts a Delimitation Act following decennial census exercises.
•
Statement (c) is correct: The Delimitation Commission is formally constituted and appointed by the Government of India (Ministry of Law and Justice).
•
Statement (d) is correct: The Commission is headed by a retired Supreme Court Judge (e.g., Justice Kuldip Singh in 2002, Justice Ranjana Desai in 2020), alongside the Chief Election Commissioner and State Election Commissioners as ex-officio members.
•
Statement (b) is incorrect: The Delimitation Act is enacted by Parliament; the Commission's orders are published directly in the Gazette of India and have full force of law without presidential amendment.
Thus, statements (a), (c), and (d) are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Delimitation Commission is set up under Article 82, chaired by a retired Supreme Court Judge; its orders are final under Article 329(a).