भारतातील परिसीमन आयोगासंबंधी पुढील विधानांपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत ? अ. या आयोगाला सीमा आयोग असेही म्हणतात. ब. भारतात आजपर्यंत पाच वेळा परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. क. या आयोगाच्या आदेशांना कायद्याची ताकद असते आणि त्या आदेशावर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येत नाहीत. ड. या आयोगाच्या आदेशांच्या प्रती लोकसभा तसेच संबंधित राज्य विधीमंडळापुढे सादर करण्यात येतात आणि ते यांमध्ये गरज असल्यास बदल सूचवू शकतात.
EN
Which of the following statements are true regarding the Delimitation Commission in India?
a. This commission is also called the Boundary Commission.
b. Delimitation Commissions have been established five times in India till date.
c. The orders of this commission have the force of law and cannot be questioned in court.
d. Copies of the commission's orders are laid before the Lok Sabha and the concerned State Legislative Assembly, and they can suggest modifications if necessary.
अचूक उत्तर: पर्याय (३) फक्त अ, क
स्पष्टीकरण:
भारतातील परिसीमन आयोगाबाबत (Delimitation Commission) विधानांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) सत्य आहे: परिसीमन आयोगाला 'सीमा आयोग' (Boundary Commission) म्हणूनही ओळखले जाते. याचे काम मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे हे असते.
•
विधान (ब) असत्य आहे: भारतात आजपर्यंत चार वेळा परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे - १९५२ (१९५२ चा कायदा), १९६२ (१९६२ चा कायदा), १९७२ (१९७२ चा कायदा), आणि २००२ (२००२ चा कायदा, न्या. कुलदीप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली). पाच वेळा नाही.
•
विधान (क) सत्य आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद ३२९(a) आणि परिसीमन कायद्यानुसार, परिसीमन आयोगाच्या आदेशांना कायद्याचे बळ (force of law) असते आणि या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
•
विधान (ड) असत्य आहे: आयोगाचे आदेश लोकसभा व संबंधित विधानसभांसमोर ठेवले जातात, परंतु त्यांना त्यात कोणताही बदल किंवा सुधारणा करण्याचा अधिकार नसतो (they cannot modify them).
त्यामुळे फक्त विधाने (अ) आणि (क) सत्य आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: परिसीमन आयोग ४ वेळा स्थापन झाला (१९५२, १९६२, १९७२, २००२). कलम ३२९(a) नुसार याच्या आदेशांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही आणि संसद किंवा विधिमंडळ त्यात कोणताही बदल करू शकत नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Only a, c
Explanation:
Analysis of statements regarding the Delimitation Commission:
•
Statement (a) is true: The Delimitation Commission is also popularly referred to as the 'Boundary Commission'.
•
Statement (b) is false: Delimitation Commissions have been constituted 4 times in India: under the Acts of 1952, 1962, 1972, and 2002 (Justice Kuldip Singh Commission), NOT five times.
•
Statement (c) is true: Under Article 329(a) and the Delimitation Act, the orders of the Delimitation Commission have the full force of law and cannot be called into question before any court of law.
•
Statement (d) is false: The orders are laid before the Lok Sabha and the respective State Legislative Assemblies, but they cannot effect any modifications or amendments to them.
Therefore, only statements (a) and (c) are true.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Delimitation Commissions have been constituted 4 times (1952, 1962, 1972, 2002). Under Article 329(a), their orders cannot be questioned in any court, nor modified by Parliament or State Assemblies.