शेतीविषयक अर्थसहाय्याच्या बाबतीतील खालील विधानांपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
EN
Which of the following statements regarding agricultural financing is incorrect?
योग्य उत्तर: खतांसाठी दिलेले अर्थसहाय्य ही राज्यसरकारची जबाबदारी आहे (पर्याय १)
स्पष्टीकरण:
•
कृषी अर्थसहाय्याबाबतचे चुकीचे विधान:
•
पर्याय (१) चुकीचा आहे: भारतात खतांवरील अनुदान (Fertilizer Subsidy) हे १००% केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयांतर्गत खत विभागामार्फत हे अनुदान थेट कंपन्यांना अदा केले जाते, राज्य सरकारांवर याची जबाबदारी नसते.
•
पर्याय (२) बरोबर आहे: वीजपुरवठ्यावरील सबसिडी राज्य सरकारे आपल्या अर्थसंकल्पातून वीज वितरण कंपन्यांना देतात.
•
पर्याय (३) बरोबर आहे: खतांना अनुदान देऊन किमती नियंत्रित ठेवल्याने खत उद्योगात भांडवल आकर्षित होण्यास मदत होते.
•
पर्याय (४) बरोबर आहे: सिंचनाचे पाणी अत्यंत स्वस्त किंवा मोफत दिल्याने कालव्याच्या पाण्याचा अपव्यय व अकार्यक्षम वापर होतो.
•
प्रश्नात 'चुकीचे विधान' विचारले आहे, म्हणून पर्याय (१) उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानानंतर खत अनुदान ही केंद्र सरकारची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अनुदान देयता आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Financial assistance for fertilizers is the responsibility of the state government (Option 1)
Explanation:
•
Incorrect Statement:
•
Option 1 is incorrect: Fertilizer subsidy in India is funded 100% by the Central Government through the Department of Fertilizers (Ministry of Chemicals and Fertilizers). State governments do not bear the cost of fertilizer subsidy.
•
Option 2 is correct: Electricity / power subsidies are borne by respective state governments.
•
Option 3 is correct: Subsidizing fertilizers ensures fair return to fertilizer manufacturers, attracting industrial investment.
•
Option 4 is correct: Highly underpriced canal irrigation water encourages wasteful flooding and low water-use efficiency.
•
Since the question asks for the incorrect statement, Option 1 is the answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Fertilizer subsidy is administered through the Nutrient Based Subsidy (NBS) scheme for P&K fertilizers and Urea Subsidy Scheme for urea.