भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था ASO Mains 2022 MEDIUM

समग्र न्यायाचा अधिकार वापरताना, सर्वोच्च न्यायालय खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा विचार करून योग्य ते सहाय्य करू शकते ?

EN While exercising the power to do complete justice, the Supreme Court can grant appropriate relief considering which of the following aspects?
A
जेथे अधिकार क्षेत्राची गरज असते Where there is a need for jurisdiction
B
जेथे काही बेकायदेशीर बाबी प्रकट होतात Where certain illegalities become apparent
C
जेथे काही अन्याय प्रकटपणे दिसून येतो Where manifest injustice is evident
✓
वरीलपैकी सर्व All of the above
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (४) वरीलपैकी सर्व

सविस्तर विश्लेषण:

• समग्र न्यायाचा अधिकार (कलम १४२ - Power to do Complete Justice):
• भारतीय संविधानाच्या कलम १४२(१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात 'समग्र न्याय' (Complete Justice) करण्यासाठी आवश्यक तो कोणताही हुकूमनामा किंवा आदेश देण्याचा असाधारण आणि सर्वसमावेशक अधिकार प्राप्त आहे.
• या अधिकाराचा वापर करताना विचारात घेतल्या जाणाऱ्या बाबी:
• जेथे कायदेशीर अधिकार क्षेत्राची गरज असते,
• जेथे काही बेकायदेशीर बाबी किंवा कायदेशीर त्रुटी प्रकट होतात,
• जेथे उघडपणे अन्याय (Manifest Injustice) दिसून येतो.
• या सर्व बाबींचा विचार करून परिपूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कलम १४२ अंतर्गत दिलासा देऊ शकते.

त्यामुळे वरीलपैकी सर्व (पर्याय ४) हे अचूक उत्तर आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

• कलम १४२ = सर्वोच्च न्यायालयाचा 'समग्र न्याय' (Complete Justice) करण्याचा विशेष व असाधारण अधिकार.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) All of the above

Detailed Analysis:

• Power to do Complete Justice (Article 142):
• Under Article 142(1) of the Constitution, the Supreme Court may pass such decree or make such order as is necessary for doing "complete justice" in any cause or matter pending before it.
• Scope of Relief:
• This plenary power allows the Court to grant relief:
1. Where there is a need for jurisdiction,
2. Where apparent illegalities need remedy,
3. Where manifest injustice is evident.
• Hence, the Supreme Court considers all these aspects.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

• Article 142 gives the Supreme Court plenary powers to do 'Complete Justice'.
जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →