खालीलपैकी बरोबर विधान/ने निवडा. अ) प्रशासनिक न्यायधिकरण काही प्रमाणात न्यायालयासारखे भासतात. ब) प्रशासनिक न्यायाधिकरणाला भारतीय पुराव्याच्या कायद्यांतील तरतूदी किंवा प्रक्रिया बंधनकारक नाही. पर्यायी उत्तरे :
EN
Select the correct statement(s):
(a) Administrative tribunals resemble courts to some extent.
(b) Administrative tribunals are not bound by the provisions or procedures of the Indian Evidence Act.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर: पर्याय ३ (वरील अ आणि ब)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१.
विधान 'अ' बरोबर आहे: प्रशासकीय न्यायाधिकरणे काही प्रमाणात न्यायालयासारखी (Quasi-judicial / Court-like) असतात. त्यांच्याकडे साक्षीदारांना समन्स बजावणे, शपथपत्रावर पुरावे घेणे आणि कागदपत्रे तपासणे यांसारखे दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार असतात.
२.
विधान 'ब' बरोबर आहे: प्रशासकीय न्यायाधिकरणांना भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या तांत्रिक व कडक तरतुदी किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे नियम बंधनकारक नसतात. ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर (Natural Justice) कार्य करतात.
३.
म्हणून अ आणि ब दोन्ही विधाने अचूक आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
न्यायाधिकरणे = अर्ध-न्यायिक संस्था (न्यायालयाप्रमाणे कार्य करतात पण न्यायालयीन किचकट प्रक्रियेपासून मुक्त असतात).
•
कलम २२ (प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा १९८५): पुरावा कायदा व CPC बंधनकारक नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 3 (Both a and b above)
Detailed Explanation:
1.
Statement (a) is correct: Administrative tribunals exhibit many of the trappings of a court (quasi-judicial bodies); they hear adversaries, examine evidence on affidavit, summon witnesses, and pronounce binding legal determinations.
2.
Statement (b) is correct: Unlike regular courts of law, administrative tribunals are not fettered by the rigid technical procedures of the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Civil Procedure, 1908. They are guided by equity and the principles of natural justice.
3.
Both statements are accurate.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Administrative tribunals possess trappings of a court but operate with procedural flexibility.
•
Section 22 of the 1985 Act explicitly relieves tribunals from CPC and Evidence Act shackles.