फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ________ अन्वये केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून विनंती केल्यास, उच्च न्यायालय सर्वसाधारण अधिकाराने किंवा विशेष आदेशाने कोणत्याही व्यक्तीस विशिष्ट प्रकरणांच्या संदर्भात त्याला सर्व अधिकार देईल जे प्रथम श्रेणीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांना किंवा न्यायिक दंडाधिकारी दुसरा वर्ग यांना देऊ शकते. अशा दंडाधिकाऱ्यांना विशेष न्यायिक दंडाधिकारी असे संबोधले जाईल, आणि त्यांची नेमणूक एका वेळी एका वर्षापेक्षा जास्त नसावी.
EN
Under Section ...... of the Code of Criminal Procedure, the High Court may, if requested by the Central or State Government, confer upon any person all or any of the powers of a Judicial Magistrate of the first class or second class, in respect of particular cases; such Magistrates shall be called Special Judicial Magistrates and shall be appointed for a term not exceeding one year at a time.
अचूक उत्तर: पर्याय (३) 13
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
•
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १३ (विशेष न्यायिक दंडाधिकारी):
•
"विशेष न्यायिक दंडाधिकारी" (Special Judicial Magistrates).
•
कलम १३(१) नुसार: "केंद्र किंवा राज्य शासनाने विनंती केल्यास, उच्च न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीस (जिच्याकडे शासनाच्या सेवेतील कायदेशीर बाबींचा अनुभव असेल) कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणांच्या किंवा विशिष्ट वर्गाच्या प्रकरणांच्या संदर्भात, प्रथम वर्ग किंवा द्वितीय वर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्याचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार प्रदान करू शकेल."
•
अशा दंडाधिकाऱ्यांना 'विशेष न्यायिक दंडाधिकारी' म्हटले जाते.
•
कलम १३(२) चा महत्त्वाचा कार्यकाळ: अशा विशेष न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती एका वेळी एका वर्षापेक्षा जास्त नसेल (Not exceeding one year at a time) अशा मुदतीसाठी केली जाते.
•
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १२).
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
कलम ११: न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये स्थापन करणे.
•
कलम १२: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM).
•
कलम १४: न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचे स्थानिक अधिकारक्षेत्र.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
कलम 13 चे प्रमुख मुद्दे:
1.
पद: विशेष न्यायिक दंडाधिकारी (Special Judicial Magistrate).
2.
विनंती कोणाची: केंद्र किंवा राज्य शासनाची.
3.
अधिकार प्रदान करणारे: उच्च न्यायालय (High Court).
4.
नियुक्तीची कमाल मुदत: एका वेळी कमाल १ वर्ष (Extendable up to 1 year at a time).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) 13
Detailed Legal Analysis:
•
Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Special Judicial Magistrates):
•
Section 13(1) provides:
*"The High Court may, if requested by the Central or State Government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the Government... all or any of the powers conferred or conferrable by or under this Code on a Judicial Magistrate of the first class or of the second class, in respect to particular cases or to particular classes of cases... and such Magistrates shall be called Special Judicial Magistrates."*
•
Under Section 13(2), such Magistrates shall be appointed for a term not exceeding one year at a time as the High Court may, by general or special order, direct.
•
(Corresponding provision under BNSS, 2023: Section 12).
•
Analysis of Other Options:
•
Section 11: Courts of Judicial Magistrates.
•
Section 12: Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate.
•
Section 14: Local jurisdiction of Judicial Magistrates.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
Special Judicial Magistrates (Section 13):
1.
Appointed by: High Court (upon Central/State Government request).
2.
Tenure: Not exceeding 1 year at a time.