भारतीय संविधानात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तंट्यांचा निपटारा करण्यासाठी 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची' (Administrative Tribunals) स्थापना करण्याची तरतूद कोणत्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आली?
EN
Which Constitutional Amendment Act introduced provisions in the Indian Constitution for setting up 'Administrative Tribunals' to adjudicate disputes regarding recruitment and conditions of service of public servants?
योग्य उत्तर: (२) ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६.
स्पष्टीकरण:
•
४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे संविधानात एक नवीन 'भाग १४-अ' (Part XIV-A: न्यायाधिकरणे / Tribunals) समाविष्ट करण्यात आला.
•
यामध्ये दोन महत्त्वाची कलमे समाविष्ट करण्यात आली:
१.
अनुच्छेद ३२३-अ (Article 323A): केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांच्या सार्वजनिक सेवांमधील भरती व सेवाशर्तींविषयक वादांसाठी संसदेला 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे' स्थापन करण्याचा अधिकार देते (उदा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण - CAT, आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण - MAT).
२.
अनुच्छेद ३२३-ब (Article 323B): कर आकारणी, परकीय चलन, आयात-निर्यात, औद्योगिक व कामगार वाद, जमीन सुधारणा इत्यादी इतर विषयांवरील न्यायाधिकरणांशी संबंधित आहे.
•
या तरतुदीनुसार संसदेने 'प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा, १९८५' मंजूर केला.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
अनुच्छेद ३२३-अ अंतर्गत केवळ संसदेला न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, तर अनुच्छेद ३२३-ब अंतर्गत संसद आणि राज्य विधिमंडळे या दोघांनाही आपापल्या विषयांवर न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: (2) 42nd Amendment Act, 1976.
Explanation:
•
The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 introduced Part XIV-A (Tribunals) into the Constitution, consisting of Articles 323A and 323B.
•
Article 323A: Empowers Parliament to establish Administrative Tribunals for resolving disputes regarding recruitment and service conditions of public servants (leading to the Administrative Tribunals Act, 1985, setting up CAT and State ATs like MAT).
•
Article 323B: Empowers appropriate legislatures (both Parliament and State Legislatures) to set up tribunals for other matters such as taxation, foreign exchange, industrial disputes, and land reforms.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 323A tribunals can be established ONLY by Parliament, whereas Article 323B tribunals can be established by BOTH Parliament and State Legislatures.